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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षा को लेकर प्रदेश में काफी काम किया है ताकि, प्रदेश के किसी भी युवा को शहर से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसी सिलसिले में अब प्रदेश में शिक्षा अभियान अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा 12,744.41 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में यह कार्ययोजना वार्षिक आधार पर होती है। जिसमें करीब 11,525.37 करोड़ रुपये बेसिक शिक्षा के लिए 996.27 करोड़ रुपये को माध्यमिक शिक्षा के लिए और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 222.76 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान की गई।
बेसिक शिक्षा के लिए भी धनराशि का आवंटन
शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, लेकिन इस धनराशि का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न मदों में एक तय धनराशि प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में की बात की जाएं तो इसमें परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 22 हजार स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। इन सभी क्लास रुम में डिजिटल तकनीको के प्रयोग करने पर ही बल दिया जाएगा। वार्षिक कार्ययोजना में इसके लिए रुपये 123 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
डिजिटल प्रणाली के जरिए छात्रों को अब पढ़ाया जाएगा
प्रदेश में डिजिटल प्रणाली के जरिए शिक्षा दी जा सकें। इसके लिए 8,778 टैबलेट दिए जाने के लिए 17.55 करोड़ रुपये को मंजूरी मिल गई। बच्चों के लिए इन टैबलेट में कक्षावार पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी। शिक्षकों को डिजिटली शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनकी निपुणता को बढ़ाने के लिए 3669 सूचना संचार प्रौद्योगिकी लैब बनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए 145 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है।
