सीएम योगी आज करेंगे कैबिनेट बैठक, शिक्षा आयोग समेत दो दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर


सीएम योगी की कैबिनेट बैठक

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By sakshi dubey Posted on: 01/08/2023

उत्तर प्रदेश सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है, सभी पार्टियों में चुनावी जंग को जीतने की हौड़ लगी हुई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में आज यानी की मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यश्रता में आज सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी। बैठक में यूपी राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए विधेयक के प्रारूप समेत लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 

कैबिनेट बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर लगेगी महुर

Cabinet Meeting: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, UP शिक्षा आयोग समेत दो  दर्जन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर - cabinet meeting cabinet meeting-mobile

दरअसल, सीएम योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम योगी प्रदेश में हो रहे विकास कार्य की समीक्षी करेंगे और साथ ही करीब 2 दर्जन नए प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। बैठक में यूपी राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए विधेयक के प्रारूप, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव, पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मॉडल पर देने प्रस्ताव, सौर ऊर्जा नीति में बदलाव का प्रस्ताव और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सहूलियतों की घोषणा समेत कई प्रस्ताव पेश किए जा सकते है।

शिक्षा आयोग के गठन के लिए सरकार विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करेगी 

योगी सरकार शिक्षा आयोग के गठन के लिए सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में विधेयक पारित कर सकती है। आयोग के गठन का प्रस्ताव पहले भी कैबिनेट बैठक में आया था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बैठक में नई फार्मा नीति पर भी मुहर लगाई जा सकती है। नई धान खरीद नीति को अनुमोदित किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए भारतीय तारमार्ग अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा अंगीकार किए जाने के प्रस्ताव मंजूरी दी जाएगी। 

अधिनियम के लागू होने से 5जी सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को रियायत मिलेगी 

भारतीय राजमार्ग अधिनियम के राज्य में लागू होने से 5जी सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को रियायत मिलगी। इससे प्रदेश में यह सेवाएं सस्ती हो सकेंगी। वहीं, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आगरा की पुनरीक्षित सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी जा सकती है। सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा नीतियों के अंतर्गत निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत हो सकता है।

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