उच्चस्तरीय बैठक में मानव संपदा पोर्टल की सीएम योगी ने की समीक्षा, उपयोगिता बढ़ाने के दिए निर्देश


yogi ji

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By MADHVI TANWAR Posted on: 01/06/2023

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में मानव संपदा पोर्टल के अनतर्गत हुई कार्यशैली पर समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने पोर्टल को प्रभावी तरीके से लागू करे के लिए जरूरी दिशा- निर्देश जारी किए। मानव संपदा पोर्टल के उपयोग से कर्मचारी एनरोलमेंट, स्थानांतरण, नियुक्ति और कार्यमुक्ति, प्रशिक्षण, पेरोल सिस्टम, परफॉर्मेंस मूल्यांकन, सर्विस बुक के प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन, एसीआर प्रबंधन का काम भी आसान हुआ है। सीएम के मुताबिक इसकी मदद से व केवल शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी साथ ही कर्मचारियों को भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे जरूरते बढ़ती जा रही है वैसे ही इसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा। उनका कहना है कि वर्तमान समय में 83 विभाग और 14 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड हैं। सभी कार्मिकों की ई-सर्विस बुक को भी जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा।

मिलेगी मदद

सीएम के मुताबिक नियुक्ति पत्र वितरण के तुरंत बाद मानव संपदा पोर्टल के जरिए ज्वाइनिंग और रिलीविंग माड्यूल का इस्तेमाल करके प्रमाण पत्र लागू किया जाना बेहद जरूरी है। पोर्टल को वित्त विभाग के डीडीओ पोर्टल से ऐसे लिंक किया जाएगा। जिससे कि डीडीओ पोर्टल पर वेतन महज उन्हीं कर्मचारियों का बने जिनका डाटा मानव सम्पदा में सम्बंधित डीडीओ की पोस्टिंग लिस्ट में हो। सीएम ने यह भी कहा कि ससमय, सुरक्षित और पारदर्शी एपीएआर के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल होना जरूरी है।

सेल्फ असेसमेंट से पूरा होगा प्रतिवेदन

 वर्ष 2022-23 के लिए एपीएआर तकनीक को इसी पोर्टल के जरिए पूरा किया जाए। साल 2022-23 हेतु विभागों द्वारा प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता 30 जून तक नियत कर दिए जाएं। 31 अगस्त 2023 तक कर्मचारी सेल्फ असेसमेंट करे और प्रतिवेदन 30 अक्टूबर तक पूरा हो जाये। 30 नवम्बर तक समीक्षा की प्रक्रिया पूरी करा लें और 31 दिसंबर तक स्वीकृति हो जाये और 15 फरवरी 2024 तक प्रत्यावेदन प्राप्त कर इसका निस्तारण 31 मार्च 2024 तक कर दिया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि मेरिट के आधार पर तबादला व्यवस्था को लेकर पोर्टल का इस्तेमाल होना बेहद ही जरूरी है।

स्थानान्तरण के लिए एलिजबिल्टी लिस्ट 

इस पोर्टल के जरिए स्थानान्तरण के लिए एलिजबिल्टी लिस्ट बनाई जाएगी। स्थानान्तरण के लिए रिक्तियां चिन्हित की जाएं। एलिजबिल कर्मचारियों से स्थानान्तरण हेतु विकल्प लिए जाएं और भारांकानुसार मेरिट आधारित स्थानान्तरण प्रक्रिया एक्जिक्यूट की जाएं। स्थानांतरण में आकांक्षी जनपदों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। कार्मिक विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्थापित प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यों के साथ डिजिटल प्रशिक्षण का समन्वय करने तथा मानव सम्पदा पोर्टल एवं ई-अधियाचन सम्बन्धी परियोजनाओं को संचालित करने हेतु कार्मिक विभाग के अंतर्गत एक नए अनुभाग “कार्मिक अनुभाग-5” का सृजन किया जाना चाहिए।

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