उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को एक अहम कैबिनेट बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के व्यापक विकास और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं जो न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को भी नई दिशा देंगे।

राजधानी लखनऊ के लोकभवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार का यह कदम प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने वाला साबित होगा। सुरेश खन्ना के अनुसार, सरकार का फोकस अब तेजी से रोज़गार उपलब्ध कराने, निवेश को आकर्षित करने और सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है।

बैठक में जिन प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, उनमें उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का विस्तार प्रमुख है, जिसके तहत युवाओं को उनके ही जिलों में स्वरोजगार और प्रशिक्षण के माध्यम से काम के अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा, बुंदेलखंड जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टर के निर्माण की मंजूरी भी दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को अन्य प्रमुख मार्गों से जोड़ने के लिए एक लिंक रोड परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

इन फैसलों से न केवल प्रदेश के पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र में संतुलित विकास होगा, बल्कि निवेशकों का भी भरोसा बढ़ेगा। राज्य सरकार इन योजनाओं को जल्द से जल्द ज़मीन पर उतारने की दिशा में काम शुरू करेगी और संबंधित विभागों को इस पर अमल के लिए आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

योगी सरकार की यह कैबिनेट बैठक न केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी, बल्कि यह बैठक राज्य की विकास यात्रा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। जिन क्षेत्रों में अब तक विकास की रफ्तार धीमी रही है, वहां इन योजनाओं से गति आएगी और युवाओं को अपने राज्य में ही अवसर मिलने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी औद्योगिक और आर्थिक राज्यों की श्रेणी में और मजबूती से अपनी जगह बनाएगा।

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