Uttarakhand Cabinet Decision
उत्तराखंड में कल कैबिनेट की बैठक में नवीन चकराता टाउनशिप को बसाए जाने पर कल मंजूरी मिलने के बाद रास्ता साफ हो चुका है। पुरोड़ी से लेकर लखवाड़ यमुना पुल तक के क्षेत्र को टाउनशिप में शामिल किया जाएगा। इस बहु प्रतीक्षित टाउनशिप का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। दरअसल 6 नवंबर 1997 में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने नवीन चकराता का शिलान्यास किया था। उन्ही की कोशिशों का नतीजा है कि 26 नवंबर 2021 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूर्व कार्यकाल में सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवीन चकराता टाउनशिप को बसाए जाने का एलान किया था।
चयनित स्थान को टाउनशिप के लिए माना उपयुक्त
इस मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद एमडीडीए के अधिकारियों की टीम ने मौके का मुआयना कर लिया है। निरीक्षण में चयनित स्थान को टाउनशिप के लिए उपयुक्त माना गया। जिसके बाद कवायद को आगे बढ़ाया गया है। संबंधित ग्राम सभाओं और विभागों की भी सहमति ली गई।
यह क्षेत्र होंगे शामिल
पुरोड़ी, रामताल गार्डन, बिरमोऊ कांडी, सजियाना, माख्टी पोखरी, चौरानी डांडा, बैराटखाई, शिखाई डांडा, चौरी डांडा, पांचोई डांडा, वायधार, गांगरौ डांडा, ग्यावा डांडा, चिटाड़ा डांडा, श्यामधार, झुल्का डांडा, नागथात, टिकरथात, बानीथात, ड्यूंडीलानी, देशगाड़, पिपाया, मटियाणा, जखोड़, सणिया आदि क्षेत्र टाउनशिप के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। ऐसे में कालसी तहसील के 32 और चकराता के 8 गांव आंशिक तौर पर टाउनशिप का हिस्सा बनेंगे।
पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल के मुताबिक टाउनशिप बनने के बाद क्षेत्र के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में चकराता छावनी क्षेत्र की पाबंदी के चलते सीमित संख्या में होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जौनसार बावर को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलेगा। जो जौनसार बावर को मिलने वाला दूसरा बड़ा तोहफा है। इसके बाद जनजातीय क्षेत्र हमेशा धामी सरकार का ऋणी रहेगा। टाउनशिप के बसने से जनजातीय क्षेत्र विकास के नए आयाम को छूएगा।
इन अधिकारी ने कही यह बात
कृषि मंडी समिति चकराता एवं अध्यक्ष लखवाड़ बांध विस्थापित एससी-एसटी जनकल्याण समिति अध्यक्ष जगमोहन सिंह चौहान ने कही यह बात कैबिनेट का यह फैसला जौनसार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लगभग 40 गांव की जीविका को आधार मिलेगा। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
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