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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकार ने राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में सभी प्राचार्यों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों की मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। इस प्रणाली की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए, पहले चरण में एक सप्ताह की अवधि के लिए ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
विशेष फोन ऐप का उपयोग
राजकीय कॉलेजों के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र स्कूल में आने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए एक विशेष फ़ोन ऐप का उपयोग करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के मुखिया ने सभी विद्यालयों के प्रमुखों से कहा कि सभी इसका उपयोग सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षा के प्रमुख ने कहा कि सरकार चाहती है कि सरकारी कॉलेजों में हर कोई एक विशेष फोन ऐप का इस्तेमाल करे, जिससे यह पता चल सके कि वे स्कूल में हैं। यह एक हफ्ते का ट्रायल है।
यह एक हफ्ते का ट्रायल
एक सप्ताह की प्रारंभिक परीक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो जाने के बाद, योजना के अगले चरण में मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग के माध्यम से सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए उपस्थिति का स्थायी पंजीकरण शामिल होगा। निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी प्राचार्यों की उपस्थिति की निगरानी सरकार और निदेशालय द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा प्रणाली में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों के बीच समय की पाबंदी और नियमितता को बढ़ावा देने के लिए यह उपाय किया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि इस प्रणाली के लागू होने से शिक्षण संस्थान सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अधिक कुशल और प्रभावी बनेंगे।
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