अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए भारत सहित 70 से अधिक देशों पर 10% से 41% तक का नया रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर अब 25% का शुल्क लगेगा।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह कदम अमेरिका के व्यापार असंतुलन को कम करने और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नया टैरिफ आदेश 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा, जिसका असर न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक व्यापारिक संबंधों पर भी गहरा पड़ सकता है।

इस टैरिफ नीति के अंतर्गत जिन देशों पर असर पड़ेगा, उनमें भारत, चीन, ब्राजील, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और पाकिस्तान जैसे प्रमुख निर्यातक देश शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि लंबे समय से अमेरिका अन्य देशों को व्यापारिक रियायतें देता आ रहा है, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है।

भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला भारतीय निर्यातकों, विशेषकर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और आईटी सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी चुनावी रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है, जिससे वे घरेलू उद्योगों और मिडवेस्ट स्टेट्स में लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं।

अब सवाल यह है कि भारत और अन्य प्रभावित देश क्या मुत्तौर प्रतिक्रिया देंगे या व्यापारिक वार्ता के ज़रिए समाधान की राह चुनेंगे? यह फैसला एक बार फिर वैश्विक व्यापार व्यवस्था को चुनौती देता दिख रहा है।

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