रेलवे और सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब सरकार और प्रशासन गंभीर रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। देशभर में चल रही इस विशेष मुहिम के अंतर्गत असुरक्षित और अवैध ट्रॉलियों को चिन्हित कर हटाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। इन ट्रॉलियों की वजह से न केवल यात्रियों की जान को खतरा रहता है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।

रेल मंत्रालय और राज्य परिवहन विभागों के सहयोग से यह अभियान एक समन्वित प्रयास के रूप में चलाया जा रहा है। जहां भी ऐसे अनधिकृत ट्रॉली संचालक पाए जा रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है और ट्रॉलियों को जब्त किया जा रहा है। कई राज्यों में तो इन पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाना है। ट्रॉलियों की अनियमितता से अक्सर प्लेटफॉर्म और बस स्टॉप्स पर अव्यवस्था फैलती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। अब प्रशासन इस दिशा में कड़े कदम उठाकर साफ संदेश देना चाहता है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
यह पहल न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सार्वजनिक परिवहन को अधिक भरोसेमंद और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। आम नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे असुरक्षित साधनों से बचें और अपने आसपास की ट्रॉलियों की स्थिति के बारे में प्रशासन को सूचना दें।

देखिए इस वीडियो में विस्तार से कि कैसे यह मुहिम देशभर में चलाई जा रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है और इसका यात्रियों की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा।

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