मध्यप्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए ₹23,000 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। यह बजट राज्य की विकास नीतियों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत देता है। इस बार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह अनुपूरक बजट राज्य की विकास प्रक्रिया को गति देने के साथ-साथ नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से तैयार किया गया है। खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए इस बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट के माध्यम से कई नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, जिला अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में नए संसाधनों की व्यवस्था भी इस बजट का अहम हिस्सा है।

बुनियादी ढांचे की बात करें तो सरकार ने ग्रामीण सड़कों, पुलों, जल आपूर्ति योजनाओं और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए भी बड़ा आवंटन किया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार राज्य के हर कोने को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके अतिरिक्त, इस बजट में कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों के लिए भी आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे समग्र और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ योजनाओं का धरातली क्रियान्वयन भी तीव्र गति से हो।

विपक्ष ने हालांकि इस बजट पर कुछ सवाल भी उठाए, विशेषकर बजट के स्रोतों और उसके संभावित असर को लेकर, लेकिन सरकार का दावा है कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।

यह बजट सिर्फ आंकड़ों की घोषणा नहीं है, बल्कि यह सरकार की उस सोच को दर्शाता है जो हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का इरादा रखती है। स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह अनुपूरक बजट निश्चित ही आने वाले महीनों में राज्य के विकास को नई ऊंचाई देगा।

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