राजस्थान के अजमेर ज़िले के तारागढ़ क्षेत्र में प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की है। यह अभियान वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए ढांचों, विशेष रूप से दुकानों और केबिनों को हटाने के लिए चलाया जा रहा है।

प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, तारागढ़ में करीब 200 केबिननुमा दुकानें ऐसी हैं जो बिना किसी वैध अनुमति के कई वर्षों से वन भूमि पर संचालित हो रही थीं। इन दुकानों ने न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित किया है, बल्कि क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यटन स्थलों पर भी नकारात्मक असर डाला है।

इस अभियान को शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। अजमेर की पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है।

प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं है, बल्कि लोगों को यह संदेश देना भी है कि वन भूमि का अवैध उपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि भविष्य में पूरी सख्ती से रोकी जाएगी।

अतिक्रमण हटाने की यह प्रक्रिया आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी और जिन लोगों ने बिना अनुमति निर्माण किया है, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

वन विभाग और जिला प्रशासन ने इस अभियान को मिलकर अंजाम दिया है, जिससे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और पर्यावरणीय संतुलन बहाल हो सके।

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