हर साल जैसे ही बरसात का मौसम आता है, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र—जैसे कि रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और बाजपुर—भीषण समस्याओं से जूझने लगते हैं। जल भराव, टूटी-फूटी सड़कें और कीचड़ से लबालब गलियां आम नज़ारा बन जाती हैं। लोग घरों से निकलने में डरते हैं, छोटे बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

इन इलाकों में बारिश तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन उससे निपटने की तैयारी पूरी तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। सवाल यह है कि हर साल एक जैसी समस्या क्यों होती है? क्या नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को इन परिस्थितियों की पहले से जानकारी नहीं होती?

बरसात से पहले नालियों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था और सड़क मरम्मत जैसे जरूरी कार्य समय से क्यों नहीं किए जाते? जनता के टैक्स का पैसा आखिर जाता कहाँ है?

स्थानीय लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो डालकर प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहता है। क्या यह स्थिति अब उत्तराखंड की नियति बन चुकी है, या फिर अब समय आ गया है कि जनता सवाल पूछे और जवाब मांगे?

प्रशासन को चाहिए कि वह बरसात से पहले ही प्लानिंग करे, ज़मीन पर काम करे और जनता की परेशानियों को समझे। बरसात कोई नई चीज़ नहीं है – लेकिन हर साल जनता का दुख दोहराया जाना एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।

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