उत्तराखंड राज्य के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्य को ₹125 करोड़ की भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजना (Landslide Mitigation Project) की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से पर्वतीय क्षेत्रों में हर साल होने वाले भूस्खलन को नियंत्रित करने और लोगों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में ₹4.5 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है, जिससे राज्य के 5 अति संवेदनशील स्थलों पर तकनीकी कार्यों की शुरुआत हो रही है। इन स्थलों पर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से मिट्टी की पकड़ को मजबूत करने, जल निकासी की व्यवस्था सुधारने और लैंडस्लाइड रिटेंशन स्ट्रक्चर स्थापित करने का कार्य किया जाएगा।

यह परियोजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रिय पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के सहयोग से साकार हो सकी है। इससे राज्य में भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान तैयार किया जा रहा है।

उत्तराखंड एक भूकंपीय और भूस्खलन संभावित क्षेत्र है, जहां हर वर्ष मानसून और निर्माण कार्यों की वजह से कई बार जन-धन की हानि होती है। ऐसे में यह परियोजना लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में अन्य संवेदनशील स्थलों को भी इस परियोजना में शामिल किया जाएगा और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

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