उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह निर्णय पूर्व सैनिकों के सम्मान, उनके पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

राज्य सरकार का मानना है कि अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले युवाओं ने देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना न केवल उनका अधिकार है, बल्कि यह समाज के प्रति सरकार की जिम्मेदारी भी है।

इस फैसले से हजारों पूर्व अग्निवीरों को न केवल नौकरी के अवसर मिलेंगे, बल्कि उन्हें आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी। क्षैतिज आरक्षण का मतलब है कि यह कोटा सभी श्रेणियों में लागू होगा—चाहे उम्मीदवार सामान्य, ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से हो।

सरकार का कहना है कि इस नीति को जल्द ही लागू करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी और भर्ती प्रक्रियाओं में इसे शामिल किया जाएगा। रोजगार विभाग और सैनिक कल्याण बोर्ड मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि योग्य पूर्व अग्निवीरों को इस सुविधा का पूरा लाभ मिले।

पूर्व सैनिक संगठनों और अग्निवीर समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की सेवा करने वालों के प्रति आभार का प्रतीक भी है।

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